ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ **269 GW** ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ **2026** ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ **15%** ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਛੂਹ ਲਈ ਹੈ। Indian Energy Exchange ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀਮਾ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਮਾਰ
10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 269 GW ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 58 ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪਸ (Price Caps) ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।