ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 45 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਟਾਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘਟ ਕੇ 30.95 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਫਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 148 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
NTPC, Tata Power ਅਤੇ Adani Power ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਾਮ (DISCOMs) ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰਿਕਵਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਪਾਵਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।