ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Central Electricity Authority (CEA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2036 ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ **26 GW** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਪਤ 2 GW ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ 26 GW ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ: 24/7 ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ Round-the-Clock (RTC) ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਪਡ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਜ਼ਰ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NTPC, Tata Power, ਅਤੇ JSW Energy ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, Larsen & Toubro ਅਤੇ Power Grid Corporation of India ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹਨ:
- ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ: ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ: ਵੱਡੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
- ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਜੇਕਰ ਗਰਿੱਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।