ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ **269 GW** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ **36%** ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਰਨੇਸ (Furnace) ਵਿੱਚ ਪਿਘਲੀ ਹੋਈ ਧਾਤ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
DISCOMs ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ₹20 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ DISCOMs ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣ 465 ਰੈਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਔਸਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।