ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ **11.3%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ **162 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ **269 GW** ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **112** ਕੋਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ **31 ਦਸੰਬਰ** ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ 269 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਮਈ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 270 GW ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, 50 MW ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 112 ਕੋਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ (Max Capacity) 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾ (High Utilization) ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Plant Load Factors (PLFs) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ:
- ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ: ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (ਰੇਲਵੇ) ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਜੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Spot Prices) ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।