ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ **560 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ** ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ **13%** ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ **₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ PM-DHARA ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ 13% ਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 12% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿੱਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 269 GW ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Electricity Act ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਿਵ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ PM-DHARA ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, 84 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 36% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ (DISCOMs) ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।