ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟਾ **560 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ **₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Tata Power ਅਤੇ NTPC ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ੇਅਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2026 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 560 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰਿੱਡ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ 12.6% ਘੱਟ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.3% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 66% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40% ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਣ (Coal) ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 112 ਕੈਪਟਿਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਿੱਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ PM-DHARA ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ:
- Tata Power: 1.62% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
- Adani Power: 1.76% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
- NTPC: 0.87% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (EBITDA Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।