ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ **58 GW** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ **2030** ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ **107 GW** ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ DISCOMs ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮੈਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 58 GW ਦੀ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 155 GW ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 77 GW ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ
ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰਬਾਈਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 24 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ 70% ਤੋਂ 80% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Suzlon Energy ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ Vestas, Siemens Gamesa ਤੇ GE ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਗਜ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ CERC (Central Electricity Regulatory Commission) ਦੁਆਰਾ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Deviation Settlement Mechanism' ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ 'must-run' ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Operating Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DISCOMs ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Windergy India 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।