China ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 267 MTPA (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 290 MTPA ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 5.26 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Gross Refining Margins (GRM) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ (Risk Factors)
ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 'Strait of Hormuz' ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।