ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ **100GW** ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IIT ਅਤੇ NIT ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ **2.5 ਲੱਖ** ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ।
100GW ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ JB Joshi ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Bhabha Atomic Research Centre ਅਤੇ Department of Atomic Energy ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ 100GW ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 1GW ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ EPC ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ Larsen & Toubro ਅਤੇ BHEL ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ Indian Institute of Nuclear Technology ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost Overruns) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Small Modular Reactors ਅਤੇ Fast Breeder Reactors ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।