ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ **20%** ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚੈਲੇਂਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 20% (E20) ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਇੰਜਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚੀ ਇਥੇਨੌਲ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ (Concentration) ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ R&D ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੰਡ (Sugar) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 44% ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ₹65 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ICRIER ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨੀਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ E15 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੀਡਸਟੌਕ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।