ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **2035-36** ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ **315 GW** ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ **50 GW** ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 224 GW ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 315 GW ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 GW ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 31 GW ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਲੂ (commission) ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਤੋਂ 11 GW ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ NTPC, Tata Power, ਅਤੇ JSW Energy ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ BHEL ਤੇ L&T ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਫੀਡਸਟੌਕ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Coal Gasification) ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਅਤੇ Flue Gas Desulfurization (FGD) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।