ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਨ: ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਲਰ, ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ₹4 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ Adani Green, Tata Power ਅਤੇ JSW Energy ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ 16,000 MW ਦੇ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Siemens India, ABB India, KEC International ਅਤੇ Hitachi Energy ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰਿੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

2047 ਦਾ ਟੀਚਾ: ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ 100 GW ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਸ-ਲੋਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।