ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Reliance Industries ਅਤੇ Nayara Energy ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$108** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੇਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 200 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ $108 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬਲਕ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹40 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਲਕ ਗਾਹਕ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Indian Oil Corporation, BPCL ਅਤੇ HPCL 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।