Ministry of Power ਨੇ 112 ਕੈਪਟਿਵ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ **1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Tata Steel ਅਤੇ Vedanta ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 50MW ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 112 ਕੈਪਟਿਵ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Tata Steel, Vedanta, Hindalco Industries, JSW Steel, ਅਤੇ UltraTech Cement ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ Central Electricity Authority ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ Operational Cost ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Tata Power ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।