ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲਾ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ 16ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ **25** ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 25 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 21 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਅਤੇ 4 ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜੇ ਗਏ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਹੋਏ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Tara, Margo West, Margo East, Mandla South, Dongeri Tal-II ਅਤੇ Dip Side of PKoC ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। The Singareni Collieries, Gallant Ispat, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਨਾ ₹1,984 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ₹1,743 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
FY26 ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 10.22% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 210.46 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances), ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।