ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਿੱਡ ਸਟੈਬੀਲਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ FY32 ਤੱਕ **₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **54 GWh** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **411 GWh** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। CareEdge Ratings ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, FY32 ਤੱਕ ਇਸ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 54 GWh ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 411 GWh ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ FY25 ਵਿੱਚ 7 GW ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ FY26 ਵਿੱਚ 21 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ FY27 ਤੋਂ FY31 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ₹5.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇਅ (Right-of-way) ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੈਬਟ (Debt) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।