ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਰਿਕਾਰਡ **256 GW** ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ **50%** ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ficci ਅਤੇ Nangia Andersen ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰਿੱਡ ਅੱਪਗਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 256 GW ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। Ficci ਅਤੇ Nangia Andersen ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਿੱਡ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'Grid-Enhancing Technologies' ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਿੱਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵੋਲਟੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਵਿਚਗਿਅਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।