ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸੀ ਕਮਰ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ (Fuel Export) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Russian Crude Oil) ਦਾ ਆਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ।

ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Energy Markets) ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ (Brent Crude Futures) $77.80-$79.41 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਤਰ ਤੋਂ LNG ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Natural Gas) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ €44.78 ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ-ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਰਮੂਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Indian Oil Corporation (IOC) ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ₹186.98 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ਜੋ ₹367.10 ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ 'ਚੋਕਪੁਆਇੰਟਸ' (Maritime Chokepoints) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% (ਦੈਨਿਕ 2.5-2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ) ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਲਿਕਵੀਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (LPG) ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ, ਜੋ FY2024-25 ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 21-24% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ (Strategic Reserves) ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹਨ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 17-18 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਰਿਫਾਈਂਡ ਬਾਲਣ 20-21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ LNG ਸਿਰਫ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ LPG ਲਈ ਗਲਫ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ LPG ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਲਣ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਗਲਫ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੋਕਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਸ ਤਨੂਰਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ (Ras Tanura refinery) ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੀਆਂ LNG ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। Goldman Sachs ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ LPG ਅਤੇ LNG ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਮਤ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ (Affordability) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ (Market Psychology) ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (International Trade Dynamics) ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।