Q2 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ **48%** ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰੌਣਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (Import Duties) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। Q2 2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 48% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ (US Department of Commerce) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ 249% ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ US International Trade Commission ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋਖਮ
ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ Downstream Saturation ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਾਨ (Polysilicon) ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੇਫਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PLI ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।