ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'Samudra Manthan' ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੀਪ-ਵਾਟਰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਲਈ **50%** ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ONGC ਅਤੇ Oil India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੋਜ (Exploration) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'Samudra Manthan' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹84,084 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ
ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁੱਲ 56 ਡੀਪ-ਵਾਟਰ ਵੈੱਲਜ਼ ਅਤੇ 4 ਸਟ੍ਰੈਟੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੈੱਲਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਡਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 40% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈੱਲ ₹675 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹1,350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੋਝ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ONGC ਅਤੇ Oil India ਲਈ ਅਸਰ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ONGC ਅਤੇ Oil India ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 'Dry Wells' (ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲੇ) ਦਾ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ (IRR) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।