ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ **₹84,084 ਕਰੋੜ** ਦੇ 'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ' ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ONGC ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **87** ਡੀਪ-ਵਾਟਰ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ' ਮਿਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ 'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ' ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ONGC ਦਾ ਮਾਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Capital Investment) ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਖੂਹ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ 50% ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ ₹675 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਖੂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹49,793 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਪ-ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 87 ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡ੍ਰਿਲਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।