ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'National Hydrocarbon Technology Hub' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਰਿਸਰਚ
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 'Energy Technology Meet' ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ (Consumer) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ONGC, Oil India, IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ (Operational Costs) ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
IITs ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ IITs ਅਤੇ Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 PhD ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (Compressed Biogas) ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।