ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ **₹84,084 ਕਰੋੜ** ਦਾ 'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ' ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡੀਪ-ਵਾਟਰ ਤੇਲ ਖੋਜ ਲਈ ਬਿਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੋਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ **50%** ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ Open Acreage Licensing Policy (OALP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਲਾਮੀ (ਬਿਡਿੰਗ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ (De-risking Factor)
ਡੀਪ-ਵਾਟਰ ਡਰਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ ਵੈੱਲ (Exploratory Wells): ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦਾ 50% (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹675 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਖੂਹ) ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
- ਸਟ੍ਰੈਟਿਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੈੱਲ (Stratigraphic Wells): ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 100% ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੈਪ ₹1,350 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਿਡਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 'Committed Work Programme' ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੀਪ-ਵਾਟਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ONGC ਅਤੇ Oil India 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਕਦਮ Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) ਅਤੇ Oil India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Crude Oil Prices) ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।