ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਬਰਕਰਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ LNG ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Bharat Petroleum Corp., Gail India Ltd., ਅਤੇ Gujarat State Petroleum Corp., ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਪਾਟ LNG ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 50% ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ $25 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਈ ਮਾਰ
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ 'ਫੋਰਸ ਮੇਜਿਊਰ' (Force Majeure) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਕਵੀਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ (Liquefaction Plants) ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ LNG ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ (one-fifth) ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ LNG ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੌਰਮੂਜ਼ (Strait of Hormuz) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ LNG ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਨਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਝਟਕੇ
$16 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ LNG ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2025-2026 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ LNG ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਤੱਕ ਔਸਤ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤਾਂ $9-10 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕਤਰ ਤੋਂ 'ਫੋਰਸ ਮੇਜਿਊਰ' ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ $25 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 'ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ' (Buyer's Market) ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਜੂਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2022-23 ਵਰਗੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਲੋਬਲ LNG ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। QatarEnergy ਵੱਲੋਂ 'ਫੋਰਸ ਮੇਜਿਊਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਦੇ ਲਿਕਵੀਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 2027 ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ LNG ਦਰਾਦ (imports) 2030 ਤੱਕ 46 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (MTPA) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਅੰਤਰ (demand-supply gap) ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (energy security) ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ
ਗਲੋਬਲ LNG ਬਾਜ਼ਾਰ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਮਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਾਟ ਖਰੀਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (renewables) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (diversify) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ LNG ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।