ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ LNG ਇੰਪੋਰਟ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼' ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ-ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ LNG (ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼' (Strait of Hormuz) ਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ (Spot Market) ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ-ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ GAIL India ਅਤੇ Gujarat State Petroleum Corp (GSPC) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ $23 ਤੋਂ $24 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ (Btu) ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਮੁਨਾਫੇ (Quarterly Earnings) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਸਿਲ-ਫਿਊਲ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ $22 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਸ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।