ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ - Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), ਅਤੇ Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) - ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁਸਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Financial Management) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ (Strategic Petroleum Reserves) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
2025 ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੇਂਟ ਕ੍ਰੂਡ (Brent Crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $63 ਤੋਂ $79 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ $55 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਪ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ (Analysts) ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ IOC, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ₹23,743 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗ੍ਰਾਸ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (GRMs) ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IOC ਲਈ $12.2 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ, BPCL ਲਈ $13.3 ਅਤੇ HPCL ਲਈ $8.9। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Ambit ਨੇ HPCL, BPCL, ਅਤੇ IOC ਨੂੰ 'Sell' ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Goldman Sachs ਨੇ IOC ਨੂੰ 'Sell' ਅਤੇ BPCL, HPCL ਨੂੰ 'Neutral' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। HSBC ਨੇ ਵੀ IOCL, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਨੂੰ 'Hold' 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $75 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। HPCL ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ BPCL ਅਤੇ IOCL ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿਤ OMCs ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ OMCs ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ OMCs ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।