ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ (Economic Viability) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Heavy or High-sulfur Crude) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ (Trade Balance) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਫ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।