ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ **2031** ਤੱਕ **2,77,000** ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **2024** ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **44%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2027** ਤੋਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ (SAF) ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 1,92,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜੋ 2031 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2,77,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ (ਜੇਵਰ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣਗੇ।
SAF ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ SAF ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ 1% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਇਹ 2028 ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ SAF ਦੀ ਮੰਗ 2027 ਵਿੱਚ 46,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 2,50,000 ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SAF ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਊਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।