ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ Joint Crediting Mechanism (JCM) ਤਹਿਤ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Joint Crediting Mechanism (JCM) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ (Paris Agreement) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'Joint Committee' ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪੇ-ਬੈਕ ਪੀਰੀਅਡ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਸਮਾਂ: ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- CCTS ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ: ਭਾਰਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 'Carbon Credit Trading Scheme' (CCTS) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ JCM ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ JCM ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।