ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ **269 GW** ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸੈਕਸ਼ਨ 11' (Section 11) ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਿਵ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ **31 ਦਸੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ 269 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਹਾਈ 270.8 GW ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 112 ਕੈਪਟਿਵ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 12% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ; ਲਗਭਗ 80 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਹੈ।
DISCOMs ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ (Power Exchanges) ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ PM-DHARA ਸਕੀਮ
ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ PM-DHARA ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।