Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ LPG ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ **73%** LPG ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ Energy Security ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Freight Costs (ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ LPG ਦੀ ਲੋੜ Strait of Hormuz ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ LPG ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਸ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- Freight Rates: Very Large Gas Carriers ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ $200 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ $300 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
- Margin Pressure: ਉੱਚੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਪ (Cap) ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ LPG ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'Mont Belvieu' ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ PNG (Piped Natural Gas) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਟਲਡ LPG 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।