ਭਾਰਤ ਹੁਣ Sustainable Aviation Fuel (SAF) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ **52%** ਰੈਡੀਨੈੱਸ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2030** ਤੱਕ **5%** ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Boeing ਅਤੇ Roundtable on Sustainable Biomaterials ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ SAF ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 52% ਰੈਡੀਨੈੱਸ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: 2027 ਵਿੱਚ 1% ਬਲੈਂਡਿੰਗ, 2028 ਤੱਕ 2% ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 720 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ SAF ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ SAF ਅਤੇ ਆਮ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।