ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **₹15.5** ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ **₹14.5** ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ
ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ ਦੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹2.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹4 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ, ਜੋ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (Brent Crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $85 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।