ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੈਕਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਰਟ ਰੈਡੀਨੇਸ, ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਇਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reliance Industries, Adani Green Energy, Larsen & Toubro, ਅਤੇ NTPC ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਹੈ।\n\n### ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ\nਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ' ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਗੋਂ ਸਸਤੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।\n\n### ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ\nਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਅਮੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\n### ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਫਟੇਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ' (Offtake Agreements) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ-ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰਮ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਾਹ ਫੜਦਾ ਹੈ।