ਭਾਰਤ ਨੇ **2019** ਤੋਂ **2024** ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ **₹1,443 ਕਰੋੜ** ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਲੈਬ-ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਵੇਫਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਵਰਗੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹1,443 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ (Large-scale manufacturing) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੈਬ ਖੋਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਲੈਬ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 'ਵੈਲੀ ਆਫ ਡੈਥ' (Valley of Death) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ₹401 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ
ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PLI (Production Linked Incentive) ਸਕੀਮਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ (Assembly) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।