2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Natural Gas) ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ **2%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ LNG ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **10%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 2026 ਦਾ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ LNG ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 10% ਜਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਕਤਰ ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ LNG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $26.4 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ $16.8 ਤੋਂ $18.8 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਤ ਗੈਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਸਪਲਾਈ ਰਣਨੀਤੀ (Tiered Strategy) ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (CGD) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ (Fertilizer Plants) ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।