ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 'ਫਰੀਜ਼' ਦਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs), ਜਿਵੇਂ ਕਿ Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) ਅਤੇ Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ 'ਫਰੀਜ਼' ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ, BPCL ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ 5.71, HPCL ਦਾ 5.1-6.8 ਅਤੇ IOC ਦਾ 5.3-8.5 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੀਮਤ ਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (Current Account Deficit) – ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ – ਦੇ FY26 ਵਿੱਚ 0.7-0.8% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ FY27 ਵਿੱਚ 1.5-2.0% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ FY2027 ਤੱਕ $66 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਯਾਤ (Import) ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਿਧਾ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਅਤੇ LNG ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। FY2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਨਰਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ($51 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LPG ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ (Clean Energy) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, Macquarie Group ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ OMCs ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। Prabhudas Lilladher ਨੇ BPCL 'ਤੇ 'Sell' ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ₹381 ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ HDFC Securities ਨੇ 'Reduce' ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ₹275 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
