ਭਾਰਤ ਹੁਣ Sustainable Aviation Fuel (SAF) ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਬਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ (SAF) ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CORSIA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ SAF ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ (ATF) ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (VGF) ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਰਗੇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟੀਚੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ: 2027 ਵਿੱਚ 1%, 2028 ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 5%। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਆਇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ (IOCL, BPCL, HPCL): ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰੋਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (IndiGo, Air India): ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ 'ਫੀਡਸਟੌਕ' (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।