ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ **20%** ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ 7.7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।\n\n### ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ\nਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਲ ਨੀਨੋ (El Niño) ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 41 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬੰਦ ਸਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ\nਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਡਿਸਕੌਮ (DISCOMs) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ Electricity Act ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।