ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ? ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਫਿਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ OMCs ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ ₹4 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ OMCs ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੌਰਨਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ (ਆਇਲ & ਗੈਸ) ਸੌਰਵ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ OMCs 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲੀਆ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕੇ 3.48% ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ (WPI) ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 8.3% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।

OMCs 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਹਾਲੀਆ ₹4/ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ OMCs ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ₹13-15 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹17-19 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਚੇ Brent crude ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ, ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ OMCs ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OMCs ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।