ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ Bharat Renewable Energy Summit 2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ **$220 ਬਿਲੀਅਨ** (ਲਗਭਗ **₹20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ**) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ **50%** ਨਾਨ-ਫੋਸਿਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Bharat Renewable Energy Summit and Expo 2026 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ 50% ਨਾਨ-ਫੋਸਿਲ ਪਾਵਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਨ-ਫੋਸਿਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 300 GW ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 500 GW ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2027 ਤੋਂ 2030 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ $220 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਸੀ' (Intermittency) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਹਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। $220 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ (Cost Overruns) ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।