ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ Hardeep Singh Puri ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ UAE ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ** ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ 780 ਤੋਂ 800 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Capex) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Fuel Retail ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL), ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬદਬਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ Reliance Industries ਅਤੇ Nayara Energy ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।