ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ EV ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਲਿਥੀਅਮ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ **₹36,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ (Critical Minerals) ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, Khanij Bidesh India Ltd (KABIL) ਹੁਣ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਬਲਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਟਾਮਾਰਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਲਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੇਜ਼-II ਦੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਿਰਫ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ G. Kishan Reddy ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਵੇਸਟ (e-waste) ਤੋਂ ਮਿਨਰਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 58 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ, ਉੱਨੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ (Contracts) ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।