ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ **₹2,814 ਕਰੋੜ** ਦੀ Critical Mineral Processing Scheme ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ **500 GW** ਨਾਨ-ਫੋਸਿਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) ਵੱਲੋਂ Bharat Renewable Energy Summit 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ALMM ਲਿਸਟ ਸਿਰਫ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ₹2,814 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:
- ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ: ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਿਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
- ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜੋਖਮ: ਜੇਕਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 2030 ਦੇ 500 GW ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ $220 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।