ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਥੇਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ **7 ਅਰਬ ਲੀਟਰ** ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਰਪਲੱਸ (Oversupply) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ **60%** 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਐਥੇਨੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ (E20) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇੰਸਟਾਲਡ ਸਮਰੱਥਾ 20 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ E20 ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 11 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 7 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਐਥੇਨੌਲ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 60% 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2.77 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ
Praj Industries ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ 'ਬਾਇਓ-ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਨੋਲ' (bio-isobutanol) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ E20 ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਬਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।