ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ Hardeep Singh Puri ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ **27** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **41** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ Hardeep Singh Puri ਨੇ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ Strait of Hormuz ਵਰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 41 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 260 ਤੋਂ 261 million metric tonnes per annum (mtpa) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 34,000 tonnes ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 54,000 tonnes ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਸਰਕਾਰ Saudi Arabia ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ OMCs ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
