ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੇ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ **41** ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ **85%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ (Red Sea) ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹530 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ (Under-recovery) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Indian Oil, Bharat Petroleum, ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
LPG ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 33.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 34,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 54,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ₹23,731 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 'GOBARdhan' ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।