ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ **12 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ **620,000 barrels per day** ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Windfall Tax ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰੀਬ 280,000 barrels per day ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Reliance Industries ਦੀ ਜਾਮਨਗਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ Special Economic Zone (SEZ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Nayara Energy ਅਤੇ सरकारी ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ Windfall Tax ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ 89% ਲੋੜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical volatility) ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Diwali) ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।