ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ **11.7%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ **₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ** ਅਤੇ ATF 'ਤੇ **50 ਪੈਸੇ** ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 11.7% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 5.9% ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਫਿਊਲ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 3.1% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ CNG ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ LPG ਦੀ ਵਿਕਰੀ 12.1% ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ATF ਵਿੱਚ ਵੀ 1.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ
31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ₹3 ਅਤੇ ATF 'ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL), ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। OMCs ਖੁਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ (Quarterly Earnings) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।